महोत्तरी – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गौशाला नगर समितिले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, पहिचान तथा प्रमाणीकरण प्रक्रियादेखि नगरपालिकाको बजेट, खर्च विवरण, मल वितरण, खानेपानी र सिँचाइ व्यवस्थापनसम्मका विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न माग गरेको छ।

रास्वपा गौशाला नगर समितिका सभापति ज्ञानेन्द्र प्रसाद गुप्ताको नेतृत्वमा नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, पहिचान तथा प्रमाणीकरण एवं जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा राजनीतिक दल र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो।

भूमि समस्या समाधान समिति, महोत्तरी, जलेश्वरको मिति २०८३/०४/०४ गतेको पत्र तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन, पहिचान तथा प्रमाणीकरण एवं लालपुर्जा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ को दफा ४ मा स्थानीय तहस्तरीय तथा वडास्तरीय भूमि समस्या सहजीकरण समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तह तथा वडामा क्रियाशील राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले तोकेको एक–एक जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नगरपालिकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई आवश्यक पत्राचार गरी सहजीकरण समिति गठन वा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै रास्वपा नगर समितिले ध्यानाकर्षण गराएको हो।

भूमि समस्या नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले लगत सङ्कलन, पहिचान तथा प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र सरोकारवालाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिको माग छ।

रास्वपा गौशाला नगर समितिका सभापति ज्ञानेन्द्र प्रसाद गुप्ताले भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा सबै पक्षको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कार्यविधिले तोकेको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

“भूमिहीन नागरिकको लगत सङ्कलनदेखि पहिचान र प्रमाणीकरणसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ। कार्यविधिले तोकेको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनु हुँदैन,” सभापति गुप्ताले भन्नुभयो।

नगर समितिले गौशाला नगरपालिकामा खानेपानीको पर्याप्त व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ। सञ्चालनमा आउन नसकेका खानेपानी आयोजना तथा संरचनाको आवश्यक मर्मतसम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने समितिको भनाइ छ।

त्यसैगरी नगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, शिक्षकको नियमित उपस्थिति, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि तथा विद्यालय व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन गर्न माग गरिएको छ। विद्यालयमा देखिएका समस्या पहिचान गरी आवश्यक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिको माग छ।

कृषकलाई मलखाद वितरणमा राजनीतिक, व्यक्तिगत वा अन्य कुनै आधारमा विभेद भएको भए तत्काल छानबिन गरी समान, न्यायोचित र पारदर्शी वितरण प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

सरकारी लगानी वा सामूहिक प्रयोजनका लागि निर्माण भएका सिँचाइ बोरिङमा कुनै व्यक्ति वा समूहले एकल नियन्त्रण कायम गरी अन्य कृषकलाई प्रयोगबाट वञ्चित गरेको तथा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिने गरेको भन्ने जनगुनासो प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै समितिले त्यसको आवश्यक छानबिन गर्न माग गरेको छ।

सबै लाभग्राही कृषकलाई सिँचाइ बोरिङको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न तथा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम असुली भएको भए त्यसबारे छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने समितिको भनाइ छ।

नगर क्षेत्रबाट निस्कने फोहोर खोलानाला, जङ्गल तथा सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी फालिने गरेको जनगुनासोप्रति पनि समितिले नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन प्रणाली लागू गर्न माग गरिएको छ।

नगरपालिकाको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम वडा–वडाको आवश्यकता, जनसङ्ख्या, भौगोलिक अवस्था तथा विकासको आवश्यकतालाई आधार बनाई न्यायोचित, समतामूलक तथा समानुपातिक रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि हालसम्म नगरपालिकाले गरेको खर्च तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेको छ।

प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिक गर्नुपर्ने आर्थिक विवरण नागरिकको सहज पहुँचमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि हालसम्मको खर्च तथा आर्थिक कारोबारको विवरण यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो।

यसैगरी नगरपालिकाको विनियोजित बजेट, स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम समेटिएको रातो किताब (रेड बुक) समेत आर्थिक वर्षअनुसार आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। बजेट तथा कार्यक्रमसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक हुँदा नागरिकले नगरपालिकाको योजना र खर्चको अवस्था बुझ्न सहज हुने समितिको भनाइ छ।

नगरपालिकाबाट आयोजना गरिने सर्वदलीय बैठक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा हुने छलफलमा रास्वपा गौशाला नगर समितिका सभापतिलाई सहभागी गराउनसमेत ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत अनुरोध गरिएको छ।

सभापति गुप्ताले नगरपालिकासँग उठाइएका विषय राजनीतिक प्रतिशोध वा पूर्वाग्रहका आधारमा नभई नागरिकको संवैधानिक अधिकार, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा सार्वजनिक हितका लागि भएको बताउनुभयो।

“हामीले राजनीतिक प्रतिशोधका लागि होइन, नागरिकको अधिकार र सार्वजनिक हितका लागि प्रश्न उठाएका हौँ। नगरपालिकाले नागरिकका गुनासालाई बेवास्ता नगरी तथ्यका आधारमा छानबिन गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनसम्बन्धी कार्यमा कार्यविधि, २०८३ को दफा ४ बमोजिम राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व तत्काल सुनिश्चित गर्न, सम्बन्धित सबै वडामा आवश्यक पत्राचार गरी वडास्तरीय भूमि समस्या सहजीकरण समिति प्रभावकारी रूपमा गठन वा परिमार्जन गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी नगरपालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक सरोकारका विषयमा निष्पक्ष छानबिन तथा अनुगमन गरी आवश्यक सुधारात्मक र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन तथा नागरिकका गुनासा र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नियमित रूपमा सरोकारवालासँग छलफल गरी जवाफदेही स्थानीय शासन प्रणाली कायम गर्न माग गरिएको छ।

समितिले उल्लिखित विषयमा यथाशीघ्र आवश्यक कदम चालेर त्यसको जानकारी रास्वपा गौशाला नगर समितिलाई उपलब्ध गराउन नगरपालिकासँग अनुरोध गरेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरी, भूमि समस्या समाधान समिति महोत्तरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरी, गौशाला नगरपालिकाका सम्बन्धित वडा कार्यालय तथा रास्वपा महोत्तरी जिल्ला समितिलाई दिइएको छ।